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अमांपुर रोड किनारे किए गए अतिक्रमण को लोनिवि चिन्हित कर हटवाये-जिलाधिकारी

नवागत मिशन अन्त्योदय योजना के तहत जनपद के 77 गॉव चयनित, किया जायेगा विकास

कासगंज। जिलाधिकारी आरपी सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर, विकास/निर्माण व राजस्व कार्यो की समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यो की समीक्षा में निर्देष दिए कि वाणिज्य कर विभाग की आर0सी0 की वसूली अभियान चलाकर करायी गयी थी लेकिन संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हुए अतः इस पर विषेष ध्यान देते हुए कार्यवाही की जाये। लोक निर्माण विभाग के आवासों व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले लोगों से निर्धारित धनराषि ली जाये जिससे संचालन व्यवस्थायें भली प्रकार चलती रहे। नगर निकायों की समीक्षा मे समस्त ईओ द्वारा मार्च तक लक्ष्य प्राप्ति का आष्वासन दिया गया।
बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त ईओ को निर्देश दिए कि वे प्रमाण पत्र दें कि उनके सम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है अन्यथा की स्थिति कब्जे दर्षायें। उन्होने कहा कि जिस दिन अवैध कब्जा हटवाते हैं तो उसे थाना रजिस्टर में भी अंकित करायें जिससे संबंधित थानाध्यक्ष उस पर पुनः अतिक्रमण न होने दें।जिलाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित अधिकारियां का स्पष्टीकरण लेने के भी निर्देश दिए। उन्होने कहा कि माह में एक समीक्षा बैठक होती है उसमें अनुपस्थित रहना अनुषासनहीनता की श्रेणी में आता है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने विभागीय कार्यो/लक्ष्यां को पूर्ण करें। 14वें वित्त आयोग का पैसा स्कूलों की चाहरदीवारी, लाईट व पेयजल व्यवस्था आदि पर व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।समाज कल्याण की समीक्षा में छात्रवृत्ति, पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन की भी समीक्षा की गयी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत बताया गया कि गॉवों में जो पात्र व्यक्ति ऐसे रह गए हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है और खाद्यान्न प्राप्त नहीं हो रहा है उनका रिसर्वे करने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए हैं, इस पर बीडीओ सर्वे कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित करेंगें।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन द्वारा लागू नवागत योजना मिशन अन्त्योदय योजना तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के बारे में भी बताया गया।कृषि विभाग की समीक्षा में पारदर्शी किसान सेवा योजना, डीबीटी की भी समीक्षा की गयी। सचिव गन्ना को बकाया गन्ना भुगतान करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में स्वच्छ भारत मिषन ग्रामीण/शहरी की विस्तार से समीक्षा की गयी इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि 31 मार्च जिले को ओडीएफ घोषित किया जाना है तदफनुसार कार्य करें अन्यथा कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।बैठक में इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की पेंषनों के सत्यापन की भी समीक्षा की गयी, पेयजल पाइप परियोजना, खादय सुरक्षा अधिनियम, सड़क निर्माण, सेतु निगम, अमृत योजना, अपषिष्ट प्रबंधन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, नगरीय स्ट्रीट लाईट, राजस्व वादों के निस्तारण, आईजीआरएस की षिकायतो का निस्तारण, सम्पूर्ण समाधान दिवस की षिकायतों का निस्तारण आदि की भी विस्तार से समीक्षा की गयी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रीनिवास मिश्र, अपर जिलाधिकारी राकेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंगजी द्विवेदी सहित सभी विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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